🚨 केंद्र सरकार का बड़ा फैसला!

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और सरकारी खर्च में कटौती के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने नौकरशाही के लिए ‘एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी’ (One Officer, One Official Car) की नीति लागू की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, यदि किसी अधिकारी को पहले से सरकारी वाहन उपलब्ध कराया गया है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी या अतिरिक्त पदभार मिलने पर उसे दूसरी सरकारी गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर और जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना, अनावश्यक खर्च को कम करना तथा सरकारी वाहनों के आवंटन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। नई व्यवस्था के बाद अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों के लिए अलग सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर अंकुश लगेगा। इसे सरकारी खर्च में अनुशासन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 📢 देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें Mahadivra News 24x7 के साथ। Truth • Trust • Nation First 🇮🇳